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14 अप्रैल को देशवासियों को 10:00 बजे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल ने पुलिसकर्मियों को दिया अतिरिक्त अधिकार अब खुद दर्ज कर सकेंगे NDMA से जुड़े केस

नई दिल्ली ( भारत):बढ़ेगी लॉकडाउन की मियाद
देश में कोरोना के मामलों की संख्या 9152 तक पहुंच गई है. अब तक 308 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं, जबकि 857 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुंच चुके हैं. रविवार को मुंबई में कोरोना के 152 मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो गई. वहीं दिल्ली में 24 घंटे 85 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत हो गयी।
14 अप्रैल मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल की सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) कार्यालय के अनुसार ट्वीट करके यह जानकारी दी. माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति जताई थी.

लॉकडाउन के मद्देनजर UP सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाए गए पुलिस के अधिकार-
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 60 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस के अधिकारों में बढ़ोतरी की है. अब पुलिस स्टेशन ऑफिसर आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर करा सकेंगे.
राज्यपाल ने पुलिसकर्मियों को दिया अतिरिक्त अधिकार
अब खुद दर्ज कर सकेंगे NDMA से जुड़े केस
कोरोना के संकट के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है. इस लॉकडाउन का कई जगहों पर उल्लंघन करने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने की रिपोर्ट आई है. इस मामले में उत्तर प्रदेश ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस स्टेशन ऑफिसर के अधिकार बढ़ा दिए हैं. अब वह आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर करा सकेंगे।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 60 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस के अधिकारों में बढ़ोतरी की है. अब पुलिस स्टेशन ऑफिसर आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर करा सकेंगे. यानी अब थानेदार खुद केस दर्ज करके कोर्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे. पहले जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही केस दर्ज होता था.
क्या है आपदा प्रबंधन अधिनियम
दरअसल, केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए देश में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था. ये एक राष्ट्रीय कानून है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है ताकि किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके. केंद्र सरकार ने राज्यों को बताया था कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रावधान लागू होंगे और इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा जिसका पालन सभी को करना होगा अनिवार्य
केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकार ने कहा कि यदि कोई कोरोना के रोकथाम के उपाय का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी. धारा 188 के तहत छह महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
अभी तक आपदा प्रबंधन अधिनियम से जु4ड़े मामलों की शिकायत जिला आपदा समिति करती थी. इसके बाद पुलिस मामला दर्ज करती थी. उत्तर प्रदेश में पुलिस को अधिकार दे दिया गया है कि अब वह खुद आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर सकते हैं और कोर्ट में ट्रायल करा सकते हैं. प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहले ही बैठक कर चुके हैं कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर हालात को देखते हुए लॉक डाउन बढ़ाने की स्थिति पर विचार कर सकते हैं जय हिंद जय भारत जीजीएस न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग अब हिंदुस्तान खुलकर बोलेगा 94 1520 3479

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